Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020

Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020

Introduction

These Rules were notified by the Government of India on 15 July 2020 under Section 101 of the Consumer Protection Act, 2019, to regulate the functioning of the District, State, and National Consumer Commissions and provide for a structured grievance redressal system.

Key Components

1. Short Title and Commencement

These rules are called the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020 and came into force on 20 July 2020.

2. Definitions

The rules define essential terms such as:

Appellant, Opposite Party, Authorised Agent, Consumer Welfare Fund, etc.
Clarifies powers of Commissions and interpretation of terminology in line with the Act.

3. Jurisdiction & Fee Structure

District Commission: Up to ₹1 crore
State Commission: ₹1 crore to ₹10 crore
National Commission: Above ₹10 crore
Fees range from ₹0 to ₹7500 based on claim value.

4. Complaint Filing

Complaints can be filed in person, via registered post, or electronically.
Includes a procedure for filing appeals and complaints before respective commissions.

5. Hearing Procedure

Describes how hearings are scheduled, rules for presence, ex-parte decisions, and time limits for disposal (3–5 months depending on case complexity).

6. Power of Commissions

Commissions can summon persons, demand documents, order seizure if evidence tampering is suspected.
Can refer complaints for product testing through authorized laboratories.

7. Appeals and Timelines

Appeals can be filed within 30 days, extendable on sufficient cause.
Orders must be passed within 90 days of admission, wherever possible.

8. Miscellaneous Provisions

Establishes the official seal, working hours, and composition of the commissions.
Quarterly performance reporting to Central Government.
Provisions for Consumer Welfare Fund deposits when beneficiaries are unidentifiable.
Digitization: Enables online case monitoring and publishing of cause lists and judgments.

Salient Features

Clearly structured procedures for complaint handling and appeals.
Emphasizes time-bound justice, transparency, and ease of access for consumers.
Ensures digital readiness for efficient service delivery.

परिचय

भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 के अंतर्गत इन नियमों को अधिसूचित किया गया। इनका उद्देश्य जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों के संचालन और शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है।

मुख्य बिंदु

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 कहा जाता है, और ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुए।

2. परिभाषाएँ

इनमें प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया है जैसे:

अपीलकर्ता, प्रत्युत्तरदाता, अधिकृत अभिकर्ता, उपभोक्ता कल्याण कोष आदि।

3. क्षेत्राधिकार एवं शुल्क संरचना

जिला आयोग: ₹1 करोड़ तक
राज्य आयोग: ₹1 से ₹10 करोड़
राष्ट्रीय आयोग: ₹10 करोड़ से अधिक
शुल्क ₹0 से ₹7500 तक, दावे की राशि पर निर्भर

4. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, डाक से या ऑनलाइन की जा सकती हैं।
अपील और शिकायतों के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है।

5. सुनवाई प्रक्रिया

आयोगों द्वारा सुनवाई की तिथि निर्धारण, पक्षकारों की उपस्थिति, एकतरफा निर्णय और समय सीमा (3–5 माह) में निर्णय का प्रावधान।

6. आयोगों की शक्तियाँ

आयोग प्रासंगिक दस्तावेज़ मंगाने, व्यक्तियों को बुलाने, और जब्ती आदेश जारी करने में सक्षम हैं।
प्रयोगशालाओं के माध्यम से उत्पाद परीक्षण की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।

7. अपील एवं समय-सीमा

अपील 30 दिन के भीतर दाखिल की जा सकती है, विलंब का कारण होने पर विस्तार संभव।
आदर्शतः 90 दिनों में निर्णय।

8. अन्य प्रावधान

आयोगों की सील, प्रतीक, कार्य दिवस और समय तय किए गए हैं।
तिमाही रिपोर्टिंग, डिजिटलीकरण, और अज्ञात उपभोक्ताओं के मुआवजे के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष का प्रावधान।

मुख्य विशेषताएँ

स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से तेज़ और पारदर्शी न्याय व्यवस्था।
उपभोक्ताओं को डिजिटल और सुलभ मंच प्रदान करता है।
आयोगों की संगठनात्मक दक्षता और जवाबदेही को सुदृढ़ करता है।