The Consumer Protection Act, 2019

The Consumer Protection Act, 2019

Overview

The Consumer Protection Act, 2019 was enacted to replace the Consumer Protection Act, 1986, to better safeguard consumer interests in the digital age. The Act seeks to address issues like misleading advertisements, unfair trade practices, defective goods, and deficient services more effectively and efficiently.

Key Definitions

Consumer: A person who buys goods or avails services for consideration but not for commercial resale.
Complaint: A written allegation against unfair trade practices, defective goods, or deficient services.
Consumer Rights: Includes rights to safety, information, choice, representation, redressal, and consumer education.

Important Provisions

Central Consumer Protection Authority (CCPA):
- Established to regulate, protect, and enforce consumer rights.
- Empowered to initiate investigations, recall unsafe products, impose penalties, and take suo motu actions.
Consumer Protection Councils:
- Formed at Central, State, and District levels to promote consumer awareness and rights.
Consumer Disputes Redressal Commissions (CDRCs):
- District Commission: Jurisdiction up to ₹1 crore.
- State Commission: ₹1 crore to ₹10 crore.
- National Commission: Above ₹10 crore.
- Provision for online filing of complaints.
Product Liability:
- Manufacturers, sellers, and service providers are liable for harm caused by defective products or services.
Unfair Trade Practices & Misleading Advertisements:
- The Act penalizes deceptive advertising, fake endorsements, and refusal to refund.
- Endorsers may be banned and fined for false claims.
Alternate Dispute Resolution – Mediation:
- Courts can refer disputes to mediation centers for faster resolution.
E-commerce Regulation:
- E-commerce platforms are brought under the purview of the Act.
- Obligations to provide transparent info about sellers, returns, refund policies, etc.

Salient Features

Empowered regulatory authority (CCPA).
Strict penalties for misleading ads and product defects.
Product liability introduced for the first time.
Enhanced consumer rights awareness.
Promotes online grievance redressal and dispute resolution through mediation.

परिचय

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के उद्देश्य से पारित किया गया। यह अधिनियम पुराने 1986 के कानून की जगह लेकर आया है और ई-कॉमर्स, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषयुक्त वस्तुओं, और सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों को सुलझाने का व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

प्रमुख परिभाषाएँ

उपभोक्ता: वह व्यक्ति जो निजी उपयोग के लिए वस्तुएँ खरीदता या सेवाएं प्राप्त करता है (पुनर्विक्रय के लिए नहीं)।
शिकायत: लिखित आरोप जो अनुचित व्यापार, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवा की कमी के संबंध में हो।
उपभोक्ता अधिकार: सुरक्षा, जानकारी, विकल्प, अभिव्यक्ति, निवारण और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):
- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा एवं प्रवर्तन हेतु गठित।
- स्वयं संज्ञान लेकर जांच, उत्पाद वापस बुलाने और दंड लगाने का अधिकार।
उपभोक्ता संरक्षण परिषदें:
- केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता और सलाह देने के लिए स्थापित की जाती हैं।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRCs):
- जिला आयोग: ₹1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई।
- राज्य आयोग: ₹1 से ₹10 करोड़ तक।
- राष्ट्रीय आयोग: ₹10 करोड़ से अधिक के मामले।
- शिकायतें अब ऑनलाइन भी दायर की जा सकती हैं।
उत्पाद देयता (Product Liability):
- निर्माता, विक्रेता और सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद/सेवा के कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।
अनुचित व्यापार प्रथाएं एवं भ्रामक विज्ञापन:
- झूठे विज्ञापनों और नकली प्रमोशन पर सख्त दंड।
- गलत प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स पर प्रतिबंध और जुर्माना संभव।
वैकल्पिक विवाद समाधान – मध्यस्थता (Mediation):
- मामलों को तेजी से सुलझाने हेतु अदालतें मध्यस्थता केंद्रों को भेज सकती हैं।
ई-कॉमर्स विनियमन:
- सभी डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है।
- विक्रेता जानकारी, रिटर्न-रिफंड नीति को पारदर्शी बनाना अनिवार्य।

मुख्य विशेषताएँ

सशक्त नियामक निकाय (CCPA) की स्थापना।
भ्रामक विज्ञापन और उत्पाद दोष पर कठोर दंड।
उत्पाद देयता प्रावधान पहली बार शामिल।
ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को प्रोत्साहन।
उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता का प्रसार।